अध्यक्ष, सदस्य, महानिर्देशक तथा प्राधिकरणको सल्लाहकार र कर्मचारीले प्राधिकरणसंगको कुनै पनि कारोबार वा ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हिस्सेदार हुन पाउने छैनन् ।